नेपालमा कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको संस्थागत विकासको थालनी विक्रम संवत् १९७८ मा चारखालमा स्थापित कृषि अड्डाबाट शुरु भएको पाइन्छ । वि.स. १९८२ मा सिंहदरबार परिसरमा कृषि प्रदर्शन फार्म र वि.स. १९९४ मा कृषि परिषदको गठन भए पछि देश भित्र कृषि फार्महरू खोल्ने, सर्वेक्षण कार्यहरू गर्ने जस्ता कार्यहरू थप हुँदै गए । त्यसै गरि वि.स. १९९८ मा त्रिपुरेश्वरमा भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना भई वि.स. २००० मा मकवानपुरको चित्लाँगे र नुवाकोटको ककनीमा भेडा फार्महरूको स्थापना गरि पशु सेवाको विकासको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । नेपालमा वैदिक काल देखिनै भूमिलाई राज्यको अधीनमा राखी भूमिको उपयोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने प्रचलन थियो । राजा रामशाहले जग्गा प्रशासनमा हले, पाटे, कोदाले, माटो मुरी, विजन, माना आदिको आधारमा जग्गाको इकाई तोकी लगत राख्ने व्यवस्था गरेका थिए भने राजा जयस्थिति मल्ल्ले जग्गा नाप जाँच गराउने र बिर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेका थिए । नेपालमा यसरी कृषि पशु सेवा, भूमि सुधारको सुरुवात भएको र समयको माग अनुसार क्रमिक रुपमा विकासको आयामहरू थपिँदै गई हालको अवस्थामा कृषि, पशु सेवा, भूमि सुधार तथा सहकारीले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा संघीयता लागु भए पश्चात् हालको अवस्थामा प्रदेशस्तरका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापना भएको छ । देश विकासको आयामलाई मूर्त रुप दिन सबै क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा समृद्धिको लागि कृषि तथा पशुपालनको समग्र विकास गरि व्यवसायी करण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ । उत्पादनको साधनको रुपमा रहेको प्रचुर जमिन र दुई तिहाइ उत्पादक शक्तिको रुपमा रहेको किसानलाई समेटेर कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको उत्पादन तथा अनुत्पादकत्व बृद्धि गरि राष्ट्रिय पुँजकिो सिर्जना गर्न सकिन्छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको व्यवसाय किरण, आधुनिकीकरण तथा औधोगिकीकरण गर्दै कृषि तथा पशु जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन गरि समाजको अग्रगामी रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नु आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकोले सोको नीति अनुरूप विकासका साझेदारसँग समन्वय गरि कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका कार्यहरू पुरा गर्नु पर्नेछ । दिगो विकासको लक्ष्यमा उल्लेख भए अनुरूप भोक अन्त गर्न, खाद र पोषण सुरक्षामा सुधार ल्याउनुको लागि कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी समुचित रुपमा बृद्धि गरि कृषि तथा पशु जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने प्रशस्त संभावना रहेको छ जसबाट देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनुको साथै समावेशी रुपमा आर्थिक बृद्धिको प्रतिफल जनताहरु माझ पुर्याउन सकिने प्रबल संभावना रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सहकारी क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक प्रयोग गर्ने र कृषि तथा भूमि सुधार सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरि भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नाप जाँच भूमि सुधार, भुउपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी नीति कानुन मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियम पनि आजको आवश्यकता रहेको छ । तद अनुरूप नेपालको संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम प्रदेश न २ मा निश्चित कार्य विवरण तोकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको स्थापन भई हाल कृयाशील रहेको छ । यसको मुख्य कार्य क्षेत्रको रुपमा कृषि, पशुपक्षी, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन रहेको छ ।